सार्वजनिक निकायको प्रमुखले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र आयोगसमक्ष पुनरावेदन दिनसक्ने ।
यसरी प्राप्त पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रमुख वा सुचना अधिकारीलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउन,कुनै लिखित पेश गर्न लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझन वा सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखितको नक्कल माग गर्न ।
पुनरावेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा समयावधि तोकी पुनरावेदकलाई सूचना उपलब्ध गराएमा पुनरावेदन खारेज गर्ने ।
सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी अन्तिम निर्णय गर्ने र आयोगको आदेशको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने ।
सार्वजनिक निकायले सूचना दुरुपयोग गरेको प्रमाण सहित आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्ने ।
आयोगबाट उजुरी जाँचबुझ गर्दा उजुरी मनासिब देखिएमा दुरुपयोगकर्तालाई पाँच हजार रुपैयाँ देखि पच्चिस हजार रुपैयाँ देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ।